रायपुर, 3 जून 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर में बन रहे नए विधानसभा भवन की लागत शुरूआती अनुमान 273 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 324 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य शासन ने हाल ही में पूर्णस्थिति प्राक्कलन को मंजूरी दे दी है, जिसमें फिनिशिंग कार्य, फर्नीचर और ई-विधानसभा के लिए अलग से 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह भवन नवंबर 2025 में लोकार्पण के लिए प्रस्तावित है।नवंबर 2025 में लोकार्पण की तैयारीनए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य अब तक लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर 2025 में इसका लोकार्पण किया जाना तय है। भवन में आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें डिजिटल तकनीक से युक्त विधानसभा की व्यवस्था होगी। सरकारी विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, इस भवन का डिजाइन आधुनिक और पारंपरिक तत्वों का मिश्रण होगा।200 विधायकों के लिए विशाल संरचनाइस नए भवन में 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी, साथ ही 500 दर्शकों के लिए विशाल गैलरी और एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें 700 बाय 700 मीटर का क्षेत्रफल होगा। भवन में मुख्य विधानसभा हॉल, ऑडिटोरियम, विधायकों का विश्राम कक्ष, कैफेटेरिया, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सूचना कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह भवन न केवल कार्यात्मक होगा, बल्कि वास्तुकला के लिहाज से भी एक उत्कृष्ट नमूना होगा।लागत में वृद्धि के कारणशुरुआती अनुमान में लागत 273 करोड़ रुपये तय की गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान कई अतिरिक्त कार्यों और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने के कारण यह बढ़कर 324 करोड़ रुपये हो गई। फिनिशिंग, फर्नीचर और ई-विधानसभा सिस्टम के लिए 80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। राज्य शासन का कहना है कि यह भवन लंबे समय तक राज्य की विधायी जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए इसकी गुणवत्ता और सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी गई है।भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइनयह भवन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जैसे फीचर्स इसे आधुनिक विधानसभा की जरूरतों के अनुरूप बनाते हैं। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का भी उपयोग किया गया है, ताकि ऊर्जा की बचत हो सके।नया विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य की विधायी प्रक्रिया को और अधिक सुगम और आधुनिक बनाएगा। लोकार्पण के बाद यह भवन राज्य की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है।