नीरज उपाध्याय/केशकाल:- शासकीयकरण की मांग को लेकर विगत 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिव अब अपने आंदोलन को उग्र करने की तैयारी में हैं। सचिवों के हड़ताल में जाने से ग्रामीण इलाकों में 29 विभागों के लगभग 200 से अधिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इधर राज्य सरकार से हुई वार्ता विफल होने के बाद सचिवों ने शुक्रवार को केशकाल के टाटामारी में संभाग स्तरीय बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में सचिवों ने फैसला किया है कि वह 1 अप्रैल को रायपुर में एकत्रित होकर मंत्रालय का घेराव करेंगे। वहीं 30 अप्रैल को बिलासपुर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को विफल बनाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है।
सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कोमल निषाद ने बताया कि शासकीयकरण की मांग को लेकर हम 17 मार्च से हड़ताल पर हैं। लेकिन राज्य सरकार के कानों के जूं तक नहीं रेंगी। सचिव संघ द्वारा सरकार से 2 बार वार्ता की गई लेकिन दोनों बार वार्ता विफल रही। भाजपा सरकार बनाने में हम सचिवों की अहम भूमिका रही है। इसके बावजूद सरकार के इस गैरजिम्मेदाराना रवैये से सचिव संघ स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए आज हमने केशकाल में संभाग स्तरीय बैठक रखी है। जिसमें हमारे प्रदेश व संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठ कर आगामी आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं।
गरियाबंद जिलाध्यक्ष प्रवीण साहू ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच ही गांव के विकास की धुरी होते हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत हमसे वादा किया था कि सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। लेकिन आज डेढ़ साल बीतने के बाद भी हम शासकीयकरण के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोदी जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। बहरहाल सचिव संघ अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन व चेतावनी देकर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाने का प्रयास तो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर कब विचार करती है।
