रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए रजिस्ट्री और नामांतरण से जुड़ी 10 क्रांतिकारी नवाचारों की शुरुआत की है। यह नवाचार आम जनता को बड़ी राहत देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
आम जनता को मिलेगा लाभ
अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित रूप से पूरी होगी। इससे नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
सुविधाओं का डिजिटल रूपांतरण
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि तकनीक के माध्यम से आम जनता को सरल, पारदर्शी और समय की बचत करने वाली सेवाएं प्रदान की जाएं। पंजीयन प्रक्रिया को पेपरलेस और कैशलेस बनाते हुए 10 नवाचारों को लागू किया गया है। इन नवाचारों से नागरिकों को समय, श्रम और धन की बचत होगी। इसके अलावा, पंजीयन शुल्क को कम करके पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे जैसे मामलों के लिए केवल 500 रुपए कर दिया गया है।
पंजीयन प्रणाली के 10 क्रांतिकारी नवाचार
- आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा: अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार के माध्यम से होगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।
- ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा: खसरा नंबर डालते ही संपत्ति के पूर्व लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।
- भारमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन: संपत्ति पर ऋण आदि की जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
- एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा: स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एकसाथ डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
- व्हाट्सएप सेवाएं: रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सूचनाएं, अपॉइंटमेंट और दस्तावेज व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे।
- डिजीलॉकर सुविधा: रजिस्ट्री दस्तावेज डिजीलॉकर में डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे।
- ऑटो डीड जनरेशन सुविधा: दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वतः तैयार होकर उप-पंजीयक को प्रस्तुत होंगे।
- डिजी डॉक्युमेंट सुविधा: शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीयन योग्य दस्तावेज भी ऑनलाइन तैयार होंगे और स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन अदा किया जा सकेगा।
- घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा: आधार प्रमाणीकरण से अपॉइंटमेंट लेकर घर से ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
- स्वतः नामांतरण सुविधा: रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी।
जनता को मिलेगा राहत और पारदर्शिता
यह बदलाव सरकार की पारदर्शिता को बढ़ावा देने की कोशिशों का हिस्सा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे इन नवाचारों को सफलतापूर्वक लागू करें ताकि आम जनता को इसका पूरा लाभ मिले और सिस्टम में भ्रष्टाचार और जटिलताओं को दूर किया जा सके।
