रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर की बहुचर्चित अरपा-भैंसाझार परियोजना में भू-अर्जन घोटाले में नामजद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंदरुप तिवारी को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय सुशासन तिहार के समापन के दो दिन बाद लिया गया, जिससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बल मिला है।
तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की थीं। इसके बावजूद उन्हें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), बिलासपुर जैसी प्रमुख और प्रभावशाली जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें ‘मलाईदार पोस्टिंग’ कैसे दी गई।
राज्य सरकार ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उनके निलंबन का आदेश जारी किया है, जो प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
