रायपुर। राज्यभर के आधार केंद्र संचालकों में इन दिनों भारी आक्रोश है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्रचार संस्था (ChiPS) ने प्रदेश के 1,346 आधार केंद्रों पर करीब ढाई करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। इस कार्रवाई के बाद संचालकों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है और यहां तक कि सेवा बंद करने की चेतावनी भी दे डाली है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में आधार केंद्रों ने 24,000 से अधिक ऐसे आधार पंजीकरण और संशोधन किए, जिनमें आवेदनकर्ता द्वारा जरूरी दस्तावेज या कारण नहीं बताया गया था। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए UIDAI ने यह भारी जुर्माना लगाया।
इस कार्रवाई से ना सिर्फ आम नागरिकों को परेशानी हुई, जिन्हें बिना सूचना के उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, बल्कि संचालकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कई संचालकों का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की थी, फिर भी उन्हें दंडित किया गया।
सेवा ठप करने की चेतावनी
नाराज संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जुर्माना वापस नहीं लिया गया और कोई राहत नहीं दी गई, तो वे राज्यव्यापी सेवा बंद आंदोलन करेंगे। इससे लाखों लोगों की आधार संबंधी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
एक संचालक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम नियमों के तहत ही काम करते हैं, लेकिन अब हमें दोषी ठहराया जा रहा है। यह सरासर अन्याय है। यदि प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, तो हम मजबूर होकर सेवाएं बंद करेंगे।”
अब देखना यह है कि UIDAI और ChiPS संचालकों की इस चेतावनी पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन एक बात तय है – यदि मामला नहीं सुलझा, तो आम जनता को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।