केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) में एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जिससे अब 10 लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें स्वतः एफआईआर में परिवर्तित हो जाएंगी।
नई प्रणाली को फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जहां राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की गई गंभीर शिकायतें सीधे ई-एफआईआर में बदल जाएंगी।
अमित शाह ने बताया कि इस कदम से जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और साइबर अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था शीघ्र ही पूरे देश में लागू की जाएगी।
गृह मंत्री ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगी और नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगी।”
गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को देश भर में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक प्रमुख नोडल संस्था के रूप में विकसित किया गया है, जो सभी एजेंसियों को एकीकृत ढांचा और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
